हैदराबाद इन्काउन्टर : प्रहरीकाे 'कहानी' कति विश्वसनीय ?
भारतको हैदराबाद प्रहरी अहिले निकै नाजुक परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ । एक महिलाको बलात्कार घटनामा चार अभियुक्तमाथि ‘इन्काउन्टर’ गरिएको कहानी झुठो हो, यस्तो कैयौं मानिसलाई लागिरहेको छ ।
एक महिला डाक्टरलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने चार अभियुक्त ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको दाबी हैदराबाद प्रहरीले गरिरहेको छ ।
चार अभियुक्त मारिएपछि खुसी मनाएका मानिसहरुसमेत यसलाई ‘सुनियोजित इन्काउन्टर’ मान्छन् । यद्यपि, यो इन्काउण्टरलाई उनीहरुले सही भनिरहेका छन् ।
मारिएका चार अभियुक्तमाथि लागेको आरोप अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन । तैपनि, धेरैले प्रहरी इन्काउन्टरलाई सही भनेका छन् । मानिसमा यस्तो खालको मानसिकता विकास हुनु दुःखद् पक्ष हो ।
वास्तवमा कानुन तथा व्यवस्थाको संरक्षण र पालनाका लागि शिक्षित गरिएका प्रहरी अधिकारीहरुले हिंसाको यस्तो कृत्यको साहारा किन लिनुपर्यो, यो सोच्नैपर्ने विषय हो ।
को हुन्छन् शिकार ?
यस्ता ‘इन्काउन्टर किलिङ’मा आमरुपमा सुविधाबाट बञ्चित दलित, आदिवासी, पिछडिएको समुदायका मानिसलाई निशाना बनाइन्छ, धेरै मानिस यस्तो ठान्छन् ।
सत्तासीन, कुनै पदमा आसीन वा विशेषाधिकार प्राप्त कुनै पनि व्यक्ति प्रहरीको हातबाट यसरी कहिले मारिँदैन । उनीहरु मारिनु पनि हुँदैन । यद्यपि, ‘भिक्टीम मेथड अफ आईडेन्टीफिकेसन’ले हामीलाई आपराधिक न्याय प्रणालीको स्थितिको बारेमा धेरै कुरा भन्छ ।
कानुनको फाइदा उठाउँदै जब प्रहरीले कुनै अपराध गर्छ, त्यतिबेला उसलाई कानुनले कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन ।
भारतीय दण्ड संहिता १८६० को विशेष प्रावधानमा कानुन उल्लंघन गर्ने प्रहरीविरुद्ध कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि धारा ३३० र ३३१ छ । यसमा कबुलनामाका लागि जबर्जस्ती गरेको खण्डमा सातदेखि दस वर्षसम्मको जेल सजाय हुने उल्लेख छ ।
पीयूसीएल भर्सेज महाराष्ट्र सरकार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा ‘इन्काउण्टर’ हत्यापछि के हुनुपर्छ, यसको प्रक्रियाबारे स्पष्ट रुपमा लेखेको छ ।
अदालतले भनेको छ कि यस खालको हत्याको अनुसन्धान स्वतन्त्र तरिकाबाट हुनुपर्छ, यसबारे एक विस्तृत रिपोर्ट दायर गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा दोषी अधिकारीविरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ ।
यस मामिलामा अदालतको फैसलामा अर्को पक्षमा पनि जोड दिइएको छ, ‘अदालत र कानुनले प्रहरीको दाबीजस्तो अभियुक्तले ‘उसको हतियार खोस्ने प्रयास गर्यो’ वा कुनै तरिकाले प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गर्यो, भन्ने कुरामा आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्न हुँदैन ।’
आवश्यक पर्यो भने एक उचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ र प्रहरीविरुद्ध आपराधिक सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
यद्यपि, यस खालको मुद्दामा न्यायिक प्रणालीको कमजोरीका कारण प्रहरीलाई उसको अपराधका लागि सजाय भएको छैन । बरु उल्टै सुरक्षा मिलेको छ ।
आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढमा के भयो ?
यही साताको सुरुमा, छत्तीसगढमा सन् २०१२ मा ‘सुरक्षाबलको हाथबाट आदिवासीहरुको मृत्यु’बारे न्यायिक जाँचले निचोड निकालेको थियो, त्यतिबेला मारिएका मानिसहरु माओवादी थिएनन्, तैपनि उनीहरुलाई विभत्स रुपमा हत्या गरियो ।
(साइबराबादका पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार)
कसैले पनि यो कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैन कि घटना भएको सात वर्षपछि यस्तो फैसला आयो र हत्याराविरुद्ध औपचारिक सुनुवाइ सुरु हुन बाँकी नै छ ।
आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले सन् २०१५ मा तमिलनाडुका २० मानिसलाई गोली हानेर मारिदियो । प्रहरीले उनीहरुलाई रक्तचन्दन तस्करी गरेको आरोपमा मारेको थियो ।
यो कहानी पूर्णरुपमा अपत्यारिलो मानियो र हत्याकाण्डलाई लिएर तमिलनाडुमा मानिसहरुले उग्र प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यो घटनामा छानबिन सुरु गर्यो ।
रिपोर्टमा प्रहरी कदमको चर्को आलोचना गरियो, तर प्रहरीविरुद्ध कुनै कारबाही भएन । आन्ध्र प्रदेशको सर्वोच्च अदालतमा यो घटनाको मुद्दा अझै चलिरहेको छ ।
न्याय अदालतबाटै मिल्छ । तर, यो यति ढिला गरी मिल्छ कि आश्चर्य लाग्छ, कसैलाई सजाय दिनका लागि जिउँदो किन छोडिएको होला ।
के थियो महाराष्ट्रको घटना ?
सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा यशवन्त भर्सेज महाराष्ट्र सरकारको मुद्दामा मुम्बईस्थित प्रहरी कस्टडीमा एक निर्दोष व्यक्तिको हत्याको कडा निन्दा गरेको थियो ।
यो जान्दाजान्दै पनि त्यो व्यक्ति निर्दोष थियो, प्रहरीले उसलाई सोधपुछका लागि पक्राउ गरेको थियो, उसलाई प्रताडित गरियो, यातना दिइयो र पछि हिरातमा उसको मृत्यु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले घटनाका क्रममा थानामा रहेका सबै प्रहरीलाई दोषी मान्ने उच्च अदालतको फैसलालाई निरन्तरता दियो । र, यस्तो घटनामा एक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि उनीहरुको सजाय तीन वर्षबाट बढाएर सात वर्ष बनाइदियो ।
अदालतको यो एक सराहनीय फैसला थियो । अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि यो मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएकोभन्दा २५ वर्ष अगाडि यो अपराध सन् १९९३ मा भएको थियो ।
उच्च अदालतमा सुनुवाइ पूरा हुन दुई वर्ष लाग्यो । र, अदालतले अभियुक्त प्रहरीहरुलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
बम्बई उच्च अदालतमा यो मुद्दा १३ वर्षसम्म चल्यो र सर्वोच्च अदालतमा पनि निकै समय लाग्यो ।
न्यायका लागि ढिलाइ हुनुको मतलब शायद यही थियो कि उच्च अदालतको सन्देश कडा थियो तर शायद कमजोर भएको थियो ।
न्यायिक अधिकारीको दायित्व के हो ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (एनएचआरसी)ले हैदराबादमा चार अभियुक्त मारिएको मुद्दा उठाएको छ र तेलंगना उच्च अदालतले पनि यसलाई स्वीकारेको छ ।
यस्तो देखिनु सुखद हो कि कम्तीमा न्यायिक अधिकारी सन्तुष्ट भएर चुप बसेका छैनन् । र, आफ्नो कार्यप्रणालीमाथि जनताले प्रश्न नउठाउन्, यसबारे सजग देखिएका छन् ।
उनीहरुमाथि यो कुराको दायित्व छ कि उनीहरुले छिट्टै छानबिन सकुन् र उचित सजाय दिउन् । यसपछि मात्रै अदालतको कडा सन्देशको व्यापक असर हुनेछ ।
(बीबीसी हिन्दीमा विधि सेन्टर फर लिगल पोलिसीका सिनियर रेसिडेन्ट फेलो आलोक प्रसन्ना कुमारले लेखेको टिप्पणीको शब्दानुवाद)
