३८ करोड घोटाला प्रकरणमा १९ जना दोषी ठहर

१२ पुस, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

बचतकर्ताहरुको ३८ करोड १७ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा सहकारी बित्तिय विकास संस्थाका अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, कर्मचारी सहित ४१ जनाका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाकेले २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

करिब ४ वर्षपछि बुधबार बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले ४१ जना प्रतिवादी मध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर गरेको हो ।

अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सुर्यबहादुर बिक, लिला भन्ने लिलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार वाग्लेले बताए ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरुको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने छ ।
जिल्ला अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले भने सफाइ पाएका छन ।

अदालतले सहकारी संस्थाका संचालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले संचालक समिति विघटन गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यसै गरी अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारण सभा आह्वान गरी संचालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

सञ्चालक समिति गठन भएपछि ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट सावा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिन, संस्थाको चल/अचल सम्पत्ति खोजी गर्न, प्रचलित सहकारी ऐन/कानुन बमोजिम सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर रहन, संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको रकमको सावाँ ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरुलाई फिर्ता दिई सो को विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिन राख्न आदेश दिएको छ ।

जाहेरीकर्ताको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले जिल्ला अदालतको आदेशले पीडितलाई केही न्यायको अनुभूति दिएको बताए । तर पीडितको माग दाबी बमोजिम संगठित अपराधमा सजाय हुन नसकेको उनले बताए ।

बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड हिनामिना भए पछि नेपालगञ्जको सहकारी बित्तिय बिकास संस्था २०७६ असोज देखि बन्द छ ।

सहकारी बन्द भए पछि ११ हजार ४ सय ८ जना बचतकर्ताहरु जम्मा गरेको रकम फिर्ताका लागि सडक आन्दोलन देखि प्रहरी प्रशासन र हुदै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना गुनासाहरु सुनाएका पनि समस्या समाधान नभए पछि पिडितहरुले जिल्ला अदालत बाकेमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सहकारी घोटालामा संलग्न ४१ जना अभियुक्त जिल्ला अदालत बाकेको थुनछेक आदेशबाट ठगी गरेको अभियोगमा ७ जना पुरपक्षका लागि कारागारमा चलान भएका थिए । ।

अदालतको थुनछेक आदेशबाट सहकारीका कर्जा शाखाका प्रमुख गौरब श्रेष्ठ, प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भन्डारी, कर्जा सहायक अरुण पाठक, प्रबन्धक गंगाधर सुबेदी, खजुरा शाखाका प्रबन्धक सुरज बिक र सहकारीका कर्मचारीहरु शारदा थापा र बलराम यादव कारागारमा छन ।

बैकका सञ्चालक र कर्मचारीहरु मिलेर १० बर्षदेखि नक्कली कागजपत्र बनाएर नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र लेखा परिक्षक गरी ४१ जनाको मिलेमतोमा बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्दै आएका थिए ।

अदालतको आदेशबाट सम्पत्ती रोक्का गरी कारागारमा चलान भएका ब्यक्तिहरुले पनि अनेकौ जालझेल गरेर रोक्का भएको सम्पत्ती समेत बिक्री गरेका कारण बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ ।