संविधान कहिल्यै पूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुँदैन

दुई तिहाईको सरकार संविधानको बाटो छोडेर कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्न थालेको छ । सरकारको यस्तो गति गम्भीर गल्ती हो । यसले मुलुक र जनतालाई ठूलो क्षति पुग्छ ।

संविधान पूर्वराजाबादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट भन्दा पनि बढी सरकारको अलोकप्रिय र विवादस्पद निर्णय र कदमबाट बढी खतरामा परेको छ ।

संविधान विपरीत एउटै पार्टीको सांसद प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभापति तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राखिएको छ । यसरी संविधानको कार्यान्वयन र परिपालना गर्नुपर्ने निकायबाट नै संविधान विपरित काम भएको छ । यो संविधानको उल्लंघन हो । यस्ता कार्यको लागि विपक्षी दल र नागरिक समाजले खवरदारी गर्नुपर्छ ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकार संविधान परिपालन गर्नबाट अलमलिएको छ । सरकारको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्ने हो भने सरकारको गति र मति उपयुक्त छैन ।

सरकार संविधानका सरोकारावाला पक्षसँग सल्लाह नगरी अघि बढ्ने र पार्टीका केही व्यक्तिको हुकुमी शैलीमा चल्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएका छन् ।

दुई तिहाईको बहुमत देखाएर सरकारले आमनागरिकलाई तर्साउने काम गरेको छ । संविधानले ल्याएको मुख्य परिवर्तनमाथि केही चुनौती आउनुकापछि सरकारका कमजोरी नै जिम्मेवार छन् ।

प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेता नै क्रिश्चियनको होलीवाईनबाट अभिषेक गर्न थालेपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । राज्य संचालकहरुले यस्तो गल्ती गर्दा सनातन हिन्दुधर्मालम्बीले चासो र चिन्ता र आलोचनामा उत्रनु स्वभाविक हो ।

नेपाली कांग्रेस भित्रकै साथीहरुले पनि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति पास्चर भएर हिँड्नु हुन्न भन्ने उद्धेश्यले हिन्दु धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । संविधानले नै सनातन कालदेखि चल्दै आएको परम्परा र धर्मलाई संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य मानेर जिम्मेवारी दिएको छ ।

संविधानलाई स्वीकार गरेर सरकारमा बसिसकेपछि समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ? संविधान बमोजिम सपथ खाएर सत्तामा बस्नेले संविधान मान्दिन भन्न मिल्छ ?

संविधान कुनै जडबस्तु होइन । संविधान गतिशिल दस्तावेज हो । जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो अभिमत दिइसकेका छन् । संविधान संशोधनको कुरा आउँदैमा संविधान कमजोर भयो भन्न मिल्दैन ।

संविधान जारी गर्दा साना तिना घटना हुन्छन् । यसमा हतारिनु पर्दैन । संविधान गतिशिल दस्तावेज हो । यो कहीँ पनि पूर्ण हुँदैन र सर्वस्वीकार्य हुँदैन । लोकतान्त्रिक कुनै पनि देशमा संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन ।

संविधानको पूर्ण स्वीकारोक्ति त निरंकुश एकतन्त्रीय देशमा मात्र हुन्छ । उत्तर कोरिया, क्वुवा र चीनमा संविधानबिरुद्ध असन्तुष्टि कहीँ पनि सुनिदैन ।

यो सरकार पाँच बर्षसम्म सत्तामा बसोस् र संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ

नेपालमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान कतिपयले हतारमा ल्याएको पनि भन्छन् । तर, यो हतारमा ल्याएको होइन । हामीले २०६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो र २०७० मा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि करिव सात बर्षपछि संविधान निर्माण गर्न सकेका हो । यसलाई हतार वा छिटो भन्न मिल्छ ?

सरकारले संविधानसभाबाट निर्मण भएको संविधान विपरित नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । त्यो विधेयक संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ विपरित छ । संविधान विपरित सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई सच्याएर ल्याउन कांग्रेसले गरेको आग्रहलाई सरकारले मानेको जस्तै देखिएको छ ।

सरकारले मैले जे विधेयक ल्याउँछु त्यही सही भन्नु हुँदैन । सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण अझै फराकिलो हुनुपर्छ । यो सरकार पाँच बर्षसम्म सत्तामा बसोस् र संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ ।

वर्तमान सरकार अहिले संविधान विपरितको कम्युनिष्ट शासनको पक्षमा जाँदैछ । हरेक प्रदेशमा कांग्रेसका सभासद्को सख्या न्युन छ । प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन र संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसले भनिरहेको छ ।

संविधानको मौलिक चारित्रमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली जस्ता मौलिक परिवर्तनमा कांग्रेसले सम्झौता गर्दैन ।

कसैलाई संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । संविधान सभाले बनाएको यो संविधानको मौलिक विशेषताहरु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र मौलिक हक नै हुन् । तर यतिवेला सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले विधेयकहरु ल्याएको छ ।

संविधानलाई गलत ढंगले दुरुपयोग गर्न सरकार उद्दत छ । सबै मौलिक हक अधिकारलाई बन्देज लगाउँदै संवैधानिक अंगहरुलाई आफू मातहत ल्याउनको लागि सरकारले ती निकायको अधिकार आफैमा राख्न खोजेको छ ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा काम गर्नुभन्दा शक्ति संचय गर्नमा ध्यान केन्द्रीत गरेको पाइन्छ । अब सरकारले आत्मसमीक्षा गरी गल्ती कमजोरीलाई सुधार्नु पर्छ । भाषण र आश्वासनले संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।

संघीय सरकारले मुलुक गणतन्त्रमा गए पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको छैन । अधिकार दिन संघीय सरकारले मानेको छैन । सरकार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले छानविन हुन्छ भनेको विषयमा समेत काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले .भने बमोजिम आयाेग पनि बनेका छैनन् । सरकार अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ ।

संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दैगर्दा नाकाबन्दीमा सहभागी हुने दलले सरकारमा बसेर अहिले संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन । तत्कालीन राजालाई गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी स्वमित्वमा रहने गरी नागार्जुन दरबारमा बस्न दिएको हो । यसको अर्थ ज्ञानेन्द्रले चलखेल गरुन् भन्ने होइन । उनले आफ्नो थान्कोमा बस्नैपर्छ ।